नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी सरकारी वकील कार्यालय तथा सरकारी वकीलको प्रशासन सम्बन्धमा समय समयमा आवश्यक व्यवस्था .गर्न सक्नेछ र त्यस्तो व्यवस्था यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।